वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ सिल्लागा आमै - ३०
४ फागुन, २०८२
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय श्रद्धा श्रेष्ठज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ (AIN) द्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा विकास साझेदारहरू तथा समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले विगत तीन दशकदेखि लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पुर्याउदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च प्रशंसा तथा विकास साझेदारहरूले प्रदान गर्दै आएको प्राविधिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा वित्तीय सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय विकासको प्रयासहरूमा टेवा पुर्याएको उल्लेख गर्दै विकासमा गरिएको लगानीले मानिसहरुको जनजीवन, महिला सशक्तीकरण र बालकल्याणमा मापनयोग्य सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिनुभयो।
हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको व्यापक वित्तीय कटौती, विशेषगरि नेपाल अल्पविकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नतिका लागि लागिपरेको संवेदनशील समयमा अमेरिकी सरकारद्वारा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) लाई बन्द गर्ने निर्णय तथा नेपाल सरकारको सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्ने क्षमता घट्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूले स्रोत अभाव पूर्तिका लागि सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरुको सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, उच्च आवश्यकता भएका तथा सेवा पहुँचबाट वञ्चित समुदायहरूमा प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत परिचालन कार्यलाई निरन्तरता दिन आईएनजीओहरूलाई विशेष आह्वान गर्नुभयो।
सुशासन र उत्तरदायित्वका विषयमा बढ्दो सार्वजनिक चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउदै सुधारात्मक पहलस्वरूप मन्त्रालयले हालसालै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी परियोजना सहजीकरण कार्यविधि, २०८२, समाज कल्याण परिषदमा पारदर्शिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न अनलाइन दर्ता, कागजात अनुगमन, स्वीकृति तथा निगरानी प्रणालीको लागि डिजिटाइजेशन कार्य, र विकास साझेदारहरूलाई सरकारका राष्ट्रिय विकास आवश्यकता र प्राथमिकतासँग आफ्ना कार्यक्रमहरू समायोजन गर्न रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने सहयोग पुर्याउने विस्तृत श्वेतपत्रको तयारी प्रक्रिया बारे जानकारी दिनुभयो ।
मन्तव्य समापनका क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सहकार्य, नीतिगत सहजीकरण तथा समन्वयका लागि सधैँ खुला रहेको पुनः स्पष्ट पार्नुहुदै आईएनजीओहरूले विकास कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय हित र विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने , जीविकोपार्जन केन्द्रित तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रमहरूमा विशेष जोड दिनुपर्ने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। आईएनजीओहरूसँगको सुदृढ साझेदारीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको दिगो, समावेशी र प्रभावकारी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य समापन गर्नुभयो।